Dakpad- An Unbiased Information

Composition of School Management Committee Punjab

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION

(EDUCATION-VII BRANCH)

NOTIFICATION

The 26th April, 2025

No:-SED-EDU701/5/22-3EDU7/45-. In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Punjab is pleased to make the following rules further to amend the Punjab Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely:-

RULES

1. (1) These rules may be called the Punjab Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on and with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

“(3) The School Management Committee shall consist of sixteen members in the following manner, namely:-

(i) twelve members from amongst the parents or guardians of the students of the school concerned, out of which at least fifty percent shall be women;

(ii) Principal, Headmaster or Head Teacher of the school concerned; or, in the absence of such an official, the senior-most teacher of the school concerned;

(iii) a teacher employed at the school concerned;

(iv) an elected public representative of the area or his nominee; and

(v) an education worker i.e. an individual who preferably holds a graduation degree or more but at least has passed XII and is interested in the field of education:

Provided that a social worker with operations in the vicinity shall be an invitee member of the School Management Committee:

Provided further that the School Management Committee may, by a resolution passed by it, invite any person with a special background like education, health, sports and/or industry, as a special invitee member of the School Management Committee:

Provided further that the invitee member or the special invitee member, shall not have voting rights and shall also not be elected as the Chairperson or Vice Chairperson of the School Management Committee.

(4) The School Management Committee shall elect a Chairperson from amongst the twelve Parent Members to manage its affairs. The School Management Committee shall elect a Vice Chairperson from amongst the fourteen non-official members of the School Management Committee. The Principal or Headmaster or Head Teacher of the school concerned, or where the school concerned does not have a Principal or Headmaster or Head Teacher, the senior-most teacher of the school concerned shall be the ex-officio Member-Secretary and Convener of the School Management Committee.

(5) All the decisions in the School Management Committee shall be taken through consensus and mutual discussion. However, in case that is not possible, all decisions shall be taken by majority votes. In case of tie, the Chairperson shall have a casting vote.”

Education 07 Branch, Department of School Education, Government of Punjab

No:-SED-EDU701/5/22-3EDU7/45 Dated 26-04-2025

7th Central Pay Commission for Employees appointed on or after 17-07-2020

I am directed to refer to this Department's Letter No. 7/42/2020-5FP1/741-746 dated 17.07.2020 (Copy attached) and to convey that according to the para-6 of these instructions the Administrative Department is the competent authority to issue the requisite notification of Pay Scales/amendment in rules, with the prior concurrence of Department of Finance, without taking the proposal to the Council of Ministers for its approval.

2. The above decision was taken by the CMM, and as per the decision, it shall apply to prospective recruitments, i.e., recruitments made on or after 17.07.2020. Accordingly, all departments shall amend the relevant service rules with effect from 17.07.2020, i.e. retrospectively, in accordance with the above decision of the Government.

Finance Personnel 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab

No. 7/42/2020-5FP1/33 Dated 23-04-2025

Pay Protection for employee from Government Departments to Boards & Corporations

ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਨੰ: 6/20/2017-1FP2/734 ਮਿਤੀ 07-11-2017 ਅਤੇ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ No. G.S.R. 18/Const./Art.309 and 187/Amd.(2)/2019 ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ, 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਜਿਲਦ-1. ਭਾਗ-। ਦੇ ਨਿਯਮ 4.4(b) ਅਤੇ 4.4(c) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ: 6/94/02-4FPII/9093 ਮਿਤੀ 22-11-2005 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2 ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

a) ਇਕ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਤੋਂ technical resignation ਦੇ ਕੇ through proper channel ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵ ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

b) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ technical resignation ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ through proper channel ਹੋਰ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵ ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3 ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 31.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Finance Personnel 2 Branch, Department of Finance, Government of Punjab

FD-FP-206(PYFG)/6/2025-1FP2/1/1074829/2025 Dated 11-04-2025