Showing posts with label Punjab Civil Services Rules. Show all posts
Showing posts with label Punjab Civil Services Rules. Show all posts

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2020

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2020

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Personnel-2 Branch) ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, ਵੋਲਿਊਮ-I, ਪਾਰਟ-I ਦੇ ਨਿਯਮ 3.26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ A, B, C ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਿਯਮ
 

1. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

  • ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Personnel-2 Branch)

  • ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: G.S.R. 21/Const./Art.309/Amd. (9)/2020

  • ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 2 ਮਾਰਚ 2020

  • ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ: The Punjab Civil Services (First Amendment) Rules, Volume-I, Part-I, 2020

  • ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, ਵੋਲਿਊਮ-I, ਪਾਰਟ-I ਦਾ ਨਿਯਮ 3.26

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ।

2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ

ਨਿਯਮ 3.26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ
ਗਰੁੱਪ A58 ਸਾਲ
ਗਰੁੱਪ B58 ਸਾਲ
ਗਰੁੱਪ C58 ਸਾਲ
ਗਰੁੱਪ D60 ਸਾਲ

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 2020 ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

3. ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (A) ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

  • ਜੋ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

4. ਗਰੁੱਪ D ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ Persons with Disabilities (ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਲਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜੋ:

  • 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

  • ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ D ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

5. ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (B) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਗਰੁੱਪ D ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ।

ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

6. ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (C) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਾਜ਼ (d) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਲਾਜ਼ (d) ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਨੋਟ: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ (d) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

7. ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

8. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜੋ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, ਵੋਲਿਊਮ-I, ਪਾਰਟ-I ਦੇ ਨਿਯਮ 3.26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਇਹ ਲੇਖ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਵਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟ Notification No. G.S.R. 21/Const./Art.309/ Amd. (9)/2020, dated the 2nd March, 2020 containing amendment in the Punjab Civil Services Rules, Volume I, Part I.

Civil Services Departmental Examination Punjab Amendment Rules 2019 | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

Civil Services (Departmental Examination), Punjab Amendment Rules, 2019

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Civil Services (Departmental Examination), Punjab Rules, 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ Department of Personnel, PCS Branch ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Official Gazette ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Departmental Examination ਦੇ ਆਯੋਜਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, Examination Committee ਅਤੇ Secretary ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ Syllabus ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ।

 

Civil Services Departmental Examination Punjab Amendment Rules 2019 – IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ

Civil Services Departmental Examination ਕੀ ਹੈ?

Departmental Examination ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ Civil Services (Departmental Examination), Punjab Rules, 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

2019 Amendment Rules ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ?

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.R.29/Const./Art.309/Amd.(2)/2019 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Governor ਨੇ Constitution of India ਦੇ Article 309 ਦੇ proviso ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Civil Services (Departmental Examination), Punjab (Amendment) Rules, 2019 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ Official Gazette ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।

Departmental Examination ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?

2019 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ Rule 4 ਦੇ sub-rules (2) ਅਤੇ (3) ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ Departmental Examination ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ:

  • ਅਪ੍ਰੈਲ (April)

  • ਅਗਸਤ (August)

  • ਦਸੰਬਰ (December)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ State Government ਵੱਲੋਂ Official Gazette ਵਿੱਚ notified ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹੀਨੇ ਆਮ examination schedule ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ notification ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ notified schedule ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ State Government ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ examination schedule ਵਿੱਚ administrative circumstances ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Higher Grade Examination ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ

2019 Amendment Rules ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ officers ਵੱਲੋਂ higher grade examination qualify ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਨਵੇਂ Rule 4(3) ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ higher grade ਵਿੱਚ examination ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ qualify ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ starting point ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Indian Administrative Service Officers

Indian Administrative Services (IAS) officers ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ State ਵਿੱਚ joining ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ IAS officer State ਵਿੱਚ join ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ higher grade examination qualify ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjab Civil Service Officers

Punjab Civil Service (PCS) officers ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Punjab Civil Services (Executive Branch) ਵਿੱਚ joining ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ PCS officers ਲਈ examination qualify ਕਰਨ ਦੀ deadline ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Executive Branch ਵਿੱਚ joining date ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ State ਤੋਂ Punjab ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IAS Officers ਲਈ ਛੋਟ

2019 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ Rule 4 ਵਿੱਚ sub-rule (8) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ Indian Administrative Service officer ਕਿਸੇ ਹੋਰ State ਦੇ cadre ਵਿੱਚ probation ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ transfer ਜਾਂ deputation ਰਾਹੀਂ Punjab State ਵਿੱਚ join ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ officer ਨੂੰ ਕੁਝ subjects ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ exemption ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ exemption ਉਸ examination ਦੇ relevant subjects ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ officer ਆਪਣੇ parent cadre ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ provision ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ IAS officers ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ State cadre ਵਿੱਚ departmental examination ਦੇ relevant subjects qualify ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Punjab ਵਿੱਚ transfer ਜਾਂ deputation ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Examination Committee ਦੀਆਂ Powers ਅਤੇ Functions

2019 Amendment Rules ਵਿੱਚ Rule 6 ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ Examination Committee ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ powers ਅਤੇ functions ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

1. Syllabus ਨੂੰ Finalise ਕਰਨਾ

Examination Committee ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ examination ਦਾ syllabus finalise ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ departmental examination ਦੇ syllabus ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ update ਜਾਂ finalise ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Examination Committee ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2. Examination Results ਨੂੰ Finalise ਕਰਨਾ

Committee examination ਦੇ results finalise ਕਰੇਗੀ।

3. Final Result ਦੀ Declaration

Examination Committee examination ਦੇ final result ਦੀ declaration ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ examination ਦੇ syllabus ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ result finalisation ਤੱਕ Committee ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Secretary ਦੀਆਂ Powers ਅਤੇ Duties

2019 Amendment Rules ਵਿੱਚ Rule 7 ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

Secretary ਨੂੰ examination ਦੇ conduct ਲਈ overall incharge ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Secretary ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ duties ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

Examination Committee ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

Secretary Examination Committee ਨੂੰ ਉਸਦੇ day-to-day functions ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

Examiners ਦੀ ਚੋਣ

Secretary ਨੂੰ examination ਲਈ Examiners select ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

Question Papers ਦੀ Approval

ਹਰੇਕ subject ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ question papers ਦੇ set ਨੂੰ approve ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Secretary ਦੀ ਹੈ।

Examination Date ਅਤੇ Time

Secretary examination ਦੀ date ਅਤੇ time fix ਕਰੇਗਾ।

Question Papers ਦੀ Delivery

ਹਰੇਕ examination ਲਈ question papers ਨੂੰ Examiners ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ Secretary ਦੀ duty ਹੈ।

Answer Sheets ਦੀ Delivery

Candidates ਦੀਆਂ answer sheets ਨੂੰ concerned Examiners ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ Secretary ਦੀ ਹੈ।

Marks ਅਤੇ Awards ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਨਵੇਂ Rule 7 ਅਨੁਸਾਰ Examiners ਵੱਲੋਂ examination complete ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ question papers ਅਤੇ awards of marks Secretary ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ examination complete ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Secretary ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Secretary ਨੂੰ Examiners ਤੋਂ awards ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ Examination Committee ਦੀ approval ਲਈ awards submit ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ examination result ਦੀ processing ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ administrative timeline ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Secretary ਵੱਲੋਂ Examination Correspondence

Secretary ਨੂੰ examination ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ whole correspondence ਅਤੇ business of the examination ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ conduct ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ Secretary examination ਦੇ administrative management ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Departmental Examination ਦਾ Syllabus

2019 Amendment Rules ਵਿੱਚ Rule 9 ਨੂੰ ਵੀ replace ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੇਂ Rule 9 ਅਨੁਸਾਰ departmental examination ਦਾ:

  • Syllabus

  • Subjects

  • Examination Pattern

State Government ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ notify ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ examination syllabus ਅਤੇ pattern ਨੂੰ Rules ਦੇ Appendix ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ State Government ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ notify ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Rules ਦੇ Appendix ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ

2019 Amendment Rules ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Civil Services (Departmental Examination), Punjab Rules, 2014 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ Appendix omit ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ examination ਦੇ syllabus, subjects ਅਤੇ pattern ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ Rule 9 ਰਾਹੀਂ State Government ਦੀ notification ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

2019 Amendment Rules ਦੇ ਮੁੱਖ Points

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ Amendment ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ points ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਵਿਸ਼ਾ2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ
Examinationਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ April, August ਅਤੇ December ਵਿੱਚ
Examination DateState Government ਵੱਲੋਂ notify
Administrative Delayਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ alternative time ’ਤੇ examination
Higher Grade Examination2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ qualify
IAS Officersਸਮਾਂ joining in the State ਤੋਂ
PCS Officersਸਮਾਂ joining in Punjab Civil Services (Executive Branch) ਤੋਂ 
Other State ਤੋਂ ਆਏ IAS Officersਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ relevant subjects ਲਈ exemption ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
Examination CommitteeSyllabus ਅਤੇ results ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ powers
SecretaryExamination conduct ਦਾ overall incharge
Awards of MarksExaminers ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ
Awards SubmissionCommittee approval ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ
Syllabus/Subjects/PatternState Government ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ notify
AppendixOmitted

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ

ਇਹ Amendment Rules ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ departmental examination ਦੇਣ ਵਾਲੇ IAS ਅਤੇ PCS officers ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

Officers ਨੂੰ ਆਪਣੀ joining date ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ examination qualify ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ examination ਦੀਆਂ dates, syllabus, subjects ਅਤੇ pattern ਸਬੰਧੀ State Government ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ notifications ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ State cadre ਵਿੱਚ probation complete ਕਰਕੇ Punjab ਵਿੱਚ transfer ਜਾਂ deputation ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IAS officers ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ relevant subjects ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ exemption ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼

Civil Services (Departmental Examination), Punjab (Amendment) Rules, 2019 ਨੇ 2014 ਦੇ departmental examination rules ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ administrative changes ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ examination ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, higher grade examination ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, Punjab ਵਿੱਚ transfer ਜਾਂ deputation ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ IAS officers ਲਈ relevant subjects ਵਿੱਚ exemption, Examination Committee ਦੀਆਂ powers, Secretary ਦੀਆਂ duties ਅਤੇ syllabus ਨੂੰ State Government ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ notify ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ departmental examination ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ officers ਲਈ 2019 ਦੀ ਇਹ amendment notification ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ reference document ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ service matter ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ Government Gazette notification (G.S.R. 29/Const./Art. 309/Amd.(2)/2019 ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ amendments/notifications ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Civil Services (Departmental Examination), Punjab (Amendment) Rules, 2019) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ:

ਸਵਾਲ 1. ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਇਹ Civil Services (Departmental Examination), Punjab Rules, 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (PCS ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਵਾਲ 2. ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ।

ਸਵਾਲ 3. ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ?
ਇਸਨੂੰ Civil Services (Departmental Examination), Punjab (Amendment) Rules, 2019 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ (8 ਅਗਸਤ, 2019) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।

ਸਵਾਲ 4. ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 4(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 5. ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਯਮ 4(2) ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 6. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 4(3) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 7. ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

  • IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ।
  • PCS (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ।

ਸਵਾਲ 8. ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 4(8): ਕੋਈ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 9. ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 6) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ/ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ?

  • ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ

ਸਵਾਲ 10. ਸਕੱਤਰ (ਸੈਕਟਰੀ) ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 7) ਕੀ ਹਨ?
ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ:

  • ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
  • ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ (Examiners) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
  • ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
  • ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
  • ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਸਵਾਲ 11. ਸਿਲੇਬਸ (ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 9) ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
ਸਿਲੇਬਸ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ — ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਚਕ (flexibility) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 12. 2014 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ Appendix ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਧੀਨ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 13. ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ?
ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।

 

Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009

GOVERNMENT OF PUNJAB
DEPARTMENT OF FINANCE
(FINANCE PERSONNEL BRANCH – I )

NOTIFICATION
The 27th May, 2009

No.5/10/09-5FPI/ 207- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of Punjab, after consultation with the Speaker of the Punjab Vidhan Sabha, in so far as such consultation is necessary, in terms of the provisions of clause (3) of the said Article 187, is pleased to make the following rules, namely:-

 

RULES

Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009.
(2) They shall be deemed to have come into force on and with effect from the first day of January, 2006.

2. Application. - (1) Save as otherwise expressly provided by or under these rules, they shall apply to all the persons appointed to the services and posts in connection with the affairs of the State of Punjab and staff of Punjab Vidhan Sabha Secretariat provided that the staff of Punjab Vidhan Sabha will get pay/ allowances and other benefits at par with the staff of Punjab Civil Secretariat as per provisions of Rule 14 of Punjab Vidhan Sabha Secretariat Service Rules, 2007.
(2) They shall not apply to the: -

(a) members of the All India Services serving in connection with the affairs of the State of Punjab;
(b) persons not in the whole-time employment of the Government of Punjab;
(c) persons paid out of contingencies;

Finance Personnel 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab

Click Here to get complete Notification No. 5/10/09-5FPI/207 Dated 27-05-2009