PICTES ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Election Duty ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ, EVM ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ Teaching ਅਤੇ Non-Teaching ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
1. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ
Election Commission of India ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 218/6/2022/EPS ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ Ex-Gratia Compensation ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਯੋਗਤਾ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:
PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ।
PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ।
EVM ਦੀ First Level Checking (FLC), Commissioning ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ।
3. ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ?
Election Commission of India ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
4. ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ?
Election Commission of India ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
(ੳ) ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ (Land Mine) ਦਾ ਧਮਾਕਾ।
ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।
ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ₹30 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਅ) ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ₹15 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ੲ) COVID-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹30 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ COVID-19 ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ
ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ₹15 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਲੱਤ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ₹7.5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
| ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ |
|---|---|
| ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ | ₹30 ਲੱਖ |
| ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ | ₹15 ਲੱਖ |
| ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ | ₹15 ਲੱਖ |
| ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ | ₹7.5 ਲੱਖ |
ਇਹ Ex-Gratia Compensation ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ Ministry of Home Affairs ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ Employer ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ?
ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ District Election Officer (DEO) ਅਤੇ Superintendent of Police (SP) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:
District Election Officer ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ CAPF ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ District Superintendent of Police ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
First Information Report (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
Inquest Panchanama ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੇਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ Post-Mortem Report ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੇਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ Legal Heir Certificate ਜਾਂ Succession Certificate।
8. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
DEO ਅਤੇ SP ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Chief Electoral Officer (CEO) ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
9. ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ Cashless Treatment ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Tie-up ਜਾਂ Cashless Treatment ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
10. ਕੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Ex-Gratia Compensation ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ Ministry of Home Affairs ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ Employer ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
11. ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ।
ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
12. PICTES ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਟਾ (Conclusion)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ₹15 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ₹7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ PICTES ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨੋਟ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯੋਗਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab PICTES Education Society, Director General of School Education, Punjab
Memo No. 5/3-ICT-2026/Misc/E-1178826/338737 Dated 11-11-2026




