PICTES Employees Election Duty Death & Disability Compensation 2026

 

PICTES ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Election Duty ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ, EVM ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ Teaching ਅਤੇ Non-Teaching ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

PICTES Society teachers and non-teaching employees election duty compensation, including up to ₹30 lakh for death and ₹15 lakh for permanent disability.

1. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ

Election Commission of India ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 218/6/2022/EPS ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ Ex-Gratia Compensation ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਯੋਗਤਾ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

2. ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  1. PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ।

  2. PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ।

  3. ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ।

  4. ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ।

  5. ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ।

  6. EVM ਦੀ First Level Checking (FLC), Commissioning ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ।

3. ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ?

Election Commission of India ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

4. ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ?

Election Commission of India ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

(ੳ) ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ (Land Mine) ਦਾ ਧਮਾਕਾ।

  • ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ।

  • ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ।

  • ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।

ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ₹30 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਅ) ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ₹15 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ੲ) COVID-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹30 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ COVID-19 ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ

ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ₹15 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ

ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਲੱਤ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ₹7.5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

6. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ₹30 ਲੱਖ
ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ₹15 ਲੱਖ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ₹15 ਲੱਖ
ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ₹7.5 ਲੱਖ

ਇਹ Ex-Gratia Compensation ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ Ministry of Home Affairs ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ Employer ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ?

ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ District Election Officer (DEO) ਅਤੇ Superintendent of Police (SP) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  1. District Election Officer ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।

  2. ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ CAPF ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ District Superintendent of Police ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।

  3. First Information Report (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

  4. Inquest Panchanama ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੇਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

  5. ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ Post-Mortem Report ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੇਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

  6. ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।

  7. ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ Legal Heir Certificate ਜਾਂ Succession Certificate।

8. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • DEO ਅਤੇ SP ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

  • Chief Electoral Officer (CEO) ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

9. ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ Cashless Treatment ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Tie-up ਜਾਂ Cashless Treatment ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

10. ਕੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੀ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Ex-Gratia Compensation ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ Ministry of Home Affairs ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ Employer ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

11. ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ:

  • ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ।

  • ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ।

  • ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ।

  • ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।

  • ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

12. PICTES ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਿੱਟਾ (Conclusion)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PICTES Society ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ₹15 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ₹7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ PICTES ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨੋਟ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯੋਗਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab PICTES Education Society, Director General of School Education, Punjab
Memo No. 5/3-ICT-2026/Misc/E-1178826/338737 Dated 11-11-2026 

DA Punjab | Dearness Allowance Punjab | ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪੰਜਾਬ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ 53% DA

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 50% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 53% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53% ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3% DA ਵਾਧਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ।

 

1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Department), ਫਾਇਨਾਂਸ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:

  • ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ: 50%

  • ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 3%

  • ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ: 53%

  • ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 1 ਨਵੰਬਰ 2026

  • ਭੁਗਤਾਨ: ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 53% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

2. DA ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3% ਵਾਧਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (DDO) ਅਤੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 53% DA ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਨਵੇਂ DA ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ DA ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 3% ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

ਬੇਸਿਕ ਪੇਅਪਹਿਲਾਂ 50% DAਨਵਾਂ 53% DAਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ
₹18,000₹9,000₹9,540₹540
₹20,000₹10,000₹10,600₹600
₹25,000₹12,500₹13,250₹750
₹30,000₹15,000₹15,900₹900
₹35,000₹17,500₹18,550₹1,050
₹40,000₹20,000₹21,200₹1,200
₹45,000₹22,500₹23,850₹1,350
₹50,000₹25,000₹26,500₹1,500
₹60,000₹30,000₹31,800₹1,800
₹70,000₹35,000₹37,100₹2,100

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

4. ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Allowance) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DA ਦੀ ਗਣਨਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ DA ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ?

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

  1. Accountant General (Audit), Punjab

  2. Accountant General (A&E), Punjab

  3. ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ

  4. ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ

  5. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

  6. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

  7. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

6. DDO ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ DA ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

DDO ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  1. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

  2. ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 50% DA ਦੀ ਬਜਾਏ 53% DA ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

  3. DA ਦੀ ਗਣਨਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

  4. ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ DA ਦਰ ਦੀ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

  5. ਬਿਲ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ DA ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ।

7. ਕੀ DA ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ DA ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਹੈ।

3% DA ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ (FAQs)

ਸਵਾਲ 1: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 2: ਪਹਿਲਾਂ DA ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 50% ਸੀ।

ਸਵਾਲ 3: ਹੁਣ ਨਵੀਂ DA ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਨਵੀਂ DA ਦਰ 53% ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 4: ਨਵੀਂ DA ਦਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਨਵੀਂ DA ਦਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 5: ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 6: DA ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਵਾਧੂ 3% ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 7: ਕੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DR ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਟਾ (Conclusion)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ DA ਦੀ ਦਰ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ 3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA, DR, ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ Dakpad.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
01-01-2016                                         00
01-07-2016                                         02
01-01-2017                                         04
01-07-2017                                                 05
01-01-2018                                               07
01-07-2018                                               09
01-01-2019                                         12
01-07-2019                                                 17
01-07-2021                                         28
01-10-2022                                                     34
01-12-2023                                                     38
01-11-2024                                                     42 
01-09-2026                                                     50
01-11-2026                                                     53 

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 00ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ No. 03/01/2021-1FP1/1105 Dated 07-09-2021

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ No. 03/01/2021-1FP1/1398-1403 Dated 02-11-2021 ਅਤੇ No. 03/01/2021-1FP1/03-08 Dated 04-01-2022

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ No. 03/01/2021-3FPPC/125 Dated 21-10-2022

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ No. 03/01/2021-1FP1/336 Dated 20-12-2023
 
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ No. FD-FP-10DA/3/2024-1FP1/100 Dated 30-10-2024

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ No. FD-FP-10DA/3/2024-1FP1/36 Dated 23-09-2026
 
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ No. FD-FP-10DA/3/2024-1FP1/44 Dated 04-11-2026