SNA ਸਪਰਸ਼ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ GSTIN ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ DIET ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ SNA ਸਪਰਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ SNA ਸਪਰਸ਼ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ GSTIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ DIET ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ: ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ: 2026-27।
ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਤੀ: 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026।
ਵਿਸ਼ਾ: SNA ਸਪਰਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ GSTIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਪੰਜਾਬ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GSTIN, GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. SNA ਸਪਰਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਹੈ?
SNA ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Single Nodal Agency ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
SNA ਸਪਰਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੁਰੰਮਤ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ GSTIN ਅਤੇ GST TDS ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
3. GSTIN ਕੀ ਹੈ?
GSTIN ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Goods and Services Tax Identification Number ਹੈ। ਇਹ GST ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ GST ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
GSTIN ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ GSTIN ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, GSTIN ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
GSTIN ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. GST TDS ਕੀ ਹੈ?
GST TDS ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ GST ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: GST ਅਤੇ GST TDS ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ GST ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ GST TDS ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
GST TDS ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
GSTIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ।
ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ।
GST TDS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ।
ਲਾਗੂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ GSTIN ਅਤੇ GST TDS ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ:
ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ GST ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੇ GST TDS ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
7. DIET ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ DIET ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ GSTIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
DIET ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
8. GST TDS ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, GSTIN, ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ GST TDS ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਜਿੱਥੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ: ਜੇ GSTIN, ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ GST TDS ਦੀ ਦਰ, ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ GST ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
9. ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ
ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ GSTIN ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ।
GST TDS ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ।
ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
ਲਾਗੂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹੇ।
10. ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। GSTIN ਅਤੇ GST TDS ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ DIET ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ SNA ਸਪਰਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ GSTIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ GST TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ DIET ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ GST ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
