ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ.4/13/2015- 3ਪੀ.ਪੀ.1/891189/1-2, ਮਿਤੀ 14.12.2016, ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 12348 ਆਫ਼ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 28.04.2021 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ: 4/13/2015-3ਪੀ.ਪੀ.1/891189/1-2 ਮਿਤੀ 14.12.2016 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰ. 539 ਆਫ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 25.08.2021 ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 28.04.2021 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੰ. 1601/2022 ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 28.03.2023 ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰ ਨੰ. 4/13/2015-3ਪੀ.ਪੀ.1/891189/1-2 ਮਿਤੀ 14.12.2016; ਪੱਤਰ ਨੰ: 4/11/2004-3ਪੀ.ਪੀ. 1/4755-57 ਮਿਤੀ 19-04-2005 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ (Current Duty Charge) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ।
Personnel Policies 1 Branch, Department of Personnel, Government of Punjab
No. 04/13/2015-3PP1/336 Dated 02-09-2024
No comments:
Post a Comment