Probation Period Full Salary to 5178 Master Cadre

Establishment 2 Branch, Directorate of School Education (Secondary), Punjab

Order No. 757059 DPISE-EST20CC/58/2021-ESTABLISHMENT-2-DPISE(3) Dated 26-02-2025

1. ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5417 ਆਫ 2020 ਦੀਪ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿ.ਰਿ.ਪ. ਨੰਬਰ 9204 ਆਫ 2024 ਕਿਰਤੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ, ਸਿ.ਰਿ.ਪ.ਨੰਬਰ 9613 ਆਫ 2024 ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿ. ਰਿ.ਪ. ਨੰਬਰ 9915 ਆਫ 2024 ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 01.05.2024 ਅਤੇ 14.05.2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

".......4. Insofar as the pre-condition is concerned, the issue stands squarely covered in favour of the petitioner in Jeewan Jyoti and others vs. State of Punjab and others, CWP-21750-2012, decided on 04.10.2013, wherein the action of the State, on not providing regular pay scale of regularised Computer Faculty from the date of regularisation, as it would be admissible to the employees upon joining the faculty and not earlier, was frowned upon by this Court, while allowing the writ petition, relevant paras whereof read thus:

"On due consideration I find that there is no justification for making the regular pay scale admissible to the petitioners from a date later than the date with effect from which their services have been regularised. The explanation given by respondent No.2 would have been relevant at the time of considering the case of the petitioners for regularisation, but having regularised their services they cannot fall back on any other pre-condition imposed upon the petitioners at the time of offering them employment and more particularly so when said pre-condition was also waived off as per the own showing of the respondents. Clearly, the stand of the respondents No.2 is absolutely incoherent and unsustainable and has forced the petitioners to come to this Court unnecessarily which has also resulted in wastage of time of the Court.

Consequently, the writ petition is allowed with costs of Rs.25,000/-, the impugned order is set aside and the petitioners are held entitled to the regular pay scale with effect from 1.7.2011 which is the date on which such regularisation has been conferred upon them. The costs shall be recovered from the personal pay of the officer who has passed the impugned order. The arrears shall be paid to the petitioners within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order."

5. The Division Bench in appeal preferred by the State, while dismissing it on 16.01.2014, against which the SLP filed met the same fate on 08.09.2015, observed thus:

"It was rightly said that the respondents were entitled to get salary from the date when their services were regularized. After regularizing their services, no condition can be put to restrict their salary from a later date. It is not in dispute that all the respondents were in service when their services were regularized."

6. Learned State counsel, despite his best efforts, was unable to controvert the foctual position and draw out any distinctive aspects in the aforementioned judgments or cite any contrary low.

7. In view of the above, the present writ petitions are disposed of in terms of Jeewan Jyoti (supra) albeit without costs."

2. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 6000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 500/- ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਨਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 09-09-2012 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

3. ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 06.03.2019 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 07.03.2019 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਮਿਲਣਯੋਗ ਸੀ।

4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ 3442 ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 15.01.2016 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

5. ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 7/204/2012-4 ਐਫ.ਪੀ।/935 ਮਿਤੀ 15.10.2015 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ /ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10-02-2025 ਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

*ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ CMM ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 07-03-2019 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ vol-1 ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

6. ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5178 ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।