ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023: ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈ-ਮੇਲ, ਪਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act, 2023) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Digital Personal Data Protection Act, 2023 ਕੀ ਹੈ?
Digital Personal Data Protection Act, 2023 ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ—
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਦੇਣਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਐਕਟ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ (Personal Data) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, Personal Data ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ—
ਨਾਮ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ Digital Personal Data ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Digital Personal Data Protection Act, 2023 ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ—
1. ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
2. ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ
ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
Data Principal ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ Data Principal ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ—
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ Data Principal ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ Data Principal ਹੋ।
ਜੇ Data Principal ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Data Fiduciary ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Data Fiduciary ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ—
ਬੈਂਕ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ Data Fiduciary ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Data Processor ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Data Processor ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ Data Fiduciary ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ—
ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ – Data Fiduciary
ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ – Data Processor
Consent ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ Consent ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ Data Principal ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ—
ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Notice ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—
ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Consent ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ Data Principal ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ—
ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Data Fiduciary ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Certain Legitimate Uses ਕੀ ਹਨ?
ਹਰ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ Certain Legitimate Uses ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Data Fiduciary ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
Data Fiduciary ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
1. ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
Data Fiduciary ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. Data Breach ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ reasonable security safeguards ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
3. Data Breach ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਜੇ Personal Data Breach ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ Board ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ Data Principals ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਬੇਲੋੜਾ ਡਾਟਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ
ਜੇ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ Data Fiduciary ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ verifiable consent ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ—
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ Tracking
Behavioural Monitoring
Targeted Advertising
'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Significant Data Fiduciary ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ Data Fiduciaries ਨੂੰ Significant Data Fiduciary ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ—
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
Data Principal ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ
Significant Data Fiduciary ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ—
Data Protection Officer ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
Independent Data Auditor ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
Data Protection Impact Assessment
Periodic Audit
Data Principal ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
Data Principal ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. Correction ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
3. Completion ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇ ਡਾਟਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. Updating ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. Erasure ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Grievance Redressal ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇ ਕਿਸੇ Data Fiduciary ਜਾਂ Consent Manager ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ Data Principal ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Data Fiduciary ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Board ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Data Principal ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ Data Fiduciary ਜਾਂ Consent Manager ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Nomination ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
Data Principal ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ Data Principal ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Data Principal ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ Data Principal ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ—
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰਨੀ।
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਛੁਪਾਉਣੀ।
ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨੀ।
ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ।
Data Protection Board of India
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ Data Protection Board of India ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Board ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—
Personal Data Breach ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ Board ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ Digital Office ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Appeal ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ Board ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ Appellate Tribunal ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ Penalties
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Data Protection Board ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ monetary penalty ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Board ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ—
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈ?
ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ?
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ—
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
DPDP Act, 2023 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—
Privacy Policy
Consent ਪ੍ਰਬੰਧਨ
Data Security
User Rights
Grievance Redressal
Data Retention
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
Digital Personal Data Protection Act, 2023 ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ Data Protection Board ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।
Legislative Department, MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
No comments:
Post a Comment