Civil Services (Departmental Examination), Punjab Amendment Rules, 2019
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Civil Services (Departmental Examination), Punjab Rules, 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ Department of Personnel, PCS Branch ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Official Gazette ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Departmental Examination ਦੇ ਆਯੋਜਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, Examination Committee ਅਤੇ Secretary ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ Syllabus ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ।
Civil Services Departmental Examination ਕੀ ਹੈ?
Departmental Examination ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ Civil Services (Departmental Examination), Punjab Rules, 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
2019 Amendment Rules ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ?
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.R.29/Const./Art.309/Amd.(2)/2019 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Governor ਨੇ Constitution of India ਦੇ Article 309 ਦੇ proviso ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Civil Services (Departmental Examination), Punjab (Amendment) Rules, 2019 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ Official Gazette ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
Departmental Examination ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
2019 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ Rule 4 ਦੇ sub-rules (2) ਅਤੇ (3) ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ Departmental Examination ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ:
ਅਪ੍ਰੈਲ (April)
ਅਗਸਤ (August)
ਦਸੰਬਰ (December)
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ State Government ਵੱਲੋਂ Official Gazette ਵਿੱਚ notified ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹੀਨੇ ਆਮ examination schedule ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ notification ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ notified schedule ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ State Government ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ examination schedule ਵਿੱਚ administrative circumstances ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Higher Grade Examination ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ
2019 Amendment Rules ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ officers ਵੱਲੋਂ higher grade examination qualify ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਨਵੇਂ Rule 4(3) ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ higher grade ਵਿੱਚ examination ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ qualify ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ starting point ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Indian Administrative Service Officers
Indian Administrative Services (IAS) officers ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ State ਵਿੱਚ joining ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ IAS officer State ਵਿੱਚ join ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ higher grade examination qualify ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab Civil Service Officers
Punjab Civil Service (PCS) officers ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Punjab Civil Services (Executive Branch) ਵਿੱਚ joining ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ PCS officers ਲਈ examination qualify ਕਰਨ ਦੀ deadline ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Executive Branch ਵਿੱਚ joining date ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ State ਤੋਂ Punjab ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IAS Officers ਲਈ ਛੋਟ
2019 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ Rule 4 ਵਿੱਚ sub-rule (8) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ Indian Administrative Service officer ਕਿਸੇ ਹੋਰ State ਦੇ cadre ਵਿੱਚ probation ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ transfer ਜਾਂ deputation ਰਾਹੀਂ Punjab State ਵਿੱਚ join ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ officer ਨੂੰ ਕੁਝ subjects ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ exemption ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ exemption ਉਸ examination ਦੇ relevant subjects ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ officer ਆਪਣੇ parent cadre ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ provision ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ IAS officers ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ State cadre ਵਿੱਚ departmental examination ਦੇ relevant subjects qualify ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Punjab ਵਿੱਚ transfer ਜਾਂ deputation ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
Examination Committee ਦੀਆਂ Powers ਅਤੇ Functions
2019 Amendment Rules ਵਿੱਚ Rule 6 ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ Examination Committee ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ powers ਅਤੇ functions ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
1. Syllabus ਨੂੰ Finalise ਕਰਨਾ
Examination Committee ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ examination ਦਾ syllabus finalise ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ departmental examination ਦੇ syllabus ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ update ਜਾਂ finalise ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Examination Committee ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2. Examination Results ਨੂੰ Finalise ਕਰਨਾ
Committee examination ਦੇ results finalise ਕਰੇਗੀ।
3. Final Result ਦੀ Declaration
Examination Committee examination ਦੇ final result ਦੀ declaration ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ examination ਦੇ syllabus ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ result finalisation ਤੱਕ Committee ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Secretary ਦੀਆਂ Powers ਅਤੇ Duties
2019 Amendment Rules ਵਿੱਚ Rule 7 ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
Secretary ਨੂੰ examination ਦੇ conduct ਲਈ overall incharge ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Secretary ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ duties ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
Examination Committee ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
Secretary Examination Committee ਨੂੰ ਉਸਦੇ day-to-day functions ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
Examiners ਦੀ ਚੋਣ
Secretary ਨੂੰ examination ਲਈ Examiners select ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
Question Papers ਦੀ Approval
ਹਰੇਕ subject ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ question papers ਦੇ set ਨੂੰ approve ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Secretary ਦੀ ਹੈ।
Examination Date ਅਤੇ Time
Secretary examination ਦੀ date ਅਤੇ time fix ਕਰੇਗਾ।
Question Papers ਦੀ Delivery
ਹਰੇਕ examination ਲਈ question papers ਨੂੰ Examiners ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ Secretary ਦੀ duty ਹੈ।
Answer Sheets ਦੀ Delivery
Candidates ਦੀਆਂ answer sheets ਨੂੰ concerned Examiners ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ Secretary ਦੀ ਹੈ।
Marks ਅਤੇ Awards ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਨਵੇਂ Rule 7 ਅਨੁਸਾਰ Examiners ਵੱਲੋਂ examination complete ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ question papers ਅਤੇ awards of marks Secretary ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ examination complete ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Secretary ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Secretary ਨੂੰ Examiners ਤੋਂ awards ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ Examination Committee ਦੀ approval ਲਈ awards submit ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ examination result ਦੀ processing ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ administrative timeline ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Secretary ਵੱਲੋਂ Examination Correspondence
Secretary ਨੂੰ examination ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ whole correspondence ਅਤੇ business of the examination ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ conduct ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ Secretary examination ਦੇ administrative management ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Departmental Examination ਦਾ Syllabus
2019 Amendment Rules ਵਿੱਚ Rule 9 ਨੂੰ ਵੀ replace ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ Rule 9 ਅਨੁਸਾਰ departmental examination ਦਾ:
Syllabus
Subjects
Examination Pattern
State Government ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ notify ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ examination syllabus ਅਤੇ pattern ਨੂੰ Rules ਦੇ Appendix ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ State Government ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ notify ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Rules ਦੇ Appendix ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
2019 Amendment Rules ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Civil Services (Departmental Examination), Punjab Rules, 2014 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ Appendix omit ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ examination ਦੇ syllabus, subjects ਅਤੇ pattern ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ Rule 9 ਰਾਹੀਂ State Government ਦੀ notification ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
2019 Amendment Rules ਦੇ ਮੁੱਖ Points
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ Amendment ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ points ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
| ਵਿਸ਼ਾ | 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ |
|---|---|
| Examination | ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ April, August ਅਤੇ December ਵਿੱਚ |
| Examination Date | State Government ਵੱਲੋਂ notify |
| Administrative Delay | ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ alternative time ’ਤੇ examination |
| Higher Grade Examination | 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ qualify |
| IAS Officers | ਸਮਾਂ joining in the State ਤੋਂ |
| PCS Officers | ਸਮਾਂ joining in Punjab Civil Services (Executive Branch) ਤੋਂ |
| Other State ਤੋਂ ਆਏ IAS Officers | ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ relevant subjects ਲਈ exemption ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ |
| Examination Committee | Syllabus ਅਤੇ results ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ powers |
| Secretary | Examination conduct ਦਾ overall incharge |
| Awards of Marks | Examiners ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ |
| Awards Submission | Committee approval ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ |
| Syllabus/Subjects/Pattern | State Government ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ notify |
| Appendix | Omitted |
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਇਹ Amendment Rules ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ departmental examination ਦੇਣ ਵਾਲੇ IAS ਅਤੇ PCS officers ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
Officers ਨੂੰ ਆਪਣੀ joining date ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ examination qualify ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ examination ਦੀਆਂ dates, syllabus, subjects ਅਤੇ pattern ਸਬੰਧੀ State Government ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ notifications ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ State cadre ਵਿੱਚ probation complete ਕਰਕੇ Punjab ਵਿੱਚ transfer ਜਾਂ deputation ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IAS officers ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ relevant subjects ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ exemption ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
Civil Services (Departmental Examination), Punjab (Amendment) Rules, 2019 ਨੇ 2014 ਦੇ departmental examination rules ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ administrative changes ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ examination ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, higher grade examination ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, Punjab ਵਿੱਚ transfer ਜਾਂ deputation ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ IAS officers ਲਈ relevant subjects ਵਿੱਚ exemption, Examination Committee ਦੀਆਂ powers, Secretary ਦੀਆਂ duties ਅਤੇ syllabus ਨੂੰ State Government ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ notify ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ departmental examination ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ officers ਲਈ 2019 ਦੀ ਇਹ amendment notification ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ reference document ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ service matter ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ Government Gazette notification (G.S.R. 29/Const./Art. 309/Amd.(2)/2019 ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ amendments/notifications ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Civil Services (Departmental Examination), Punjab (Amendment) Rules, 2019) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ:
ਸਵਾਲ 1. ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਇਹ Civil Services (Departmental Examination), Punjab Rules, 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (PCS ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਵਾਲ 2. ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ।
ਸਵਾਲ 3. ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ?
ਇਸਨੂੰ Civil Services (Departmental Examination), Punjab (Amendment) Rules, 2019 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ (8 ਅਗਸਤ, 2019) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਸਵਾਲ 4. ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 4(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 5. ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਯਮ 4(2) ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ 6. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 4(3) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 7. ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
- IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ।
- PCS (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ।
ਸਵਾਲ 8. ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 4(8): ਕੋਈ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਵਾਲ 9. ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 6) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ/ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ?
- ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ
ਸਵਾਲ 10. ਸਕੱਤਰ (ਸੈਕਟਰੀ) ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 7) ਕੀ ਹਨ?
ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ:
- ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
- ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ (Examiners) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
- ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
- ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
- ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਸਵਾਲ 11. ਸਿਲੇਬਸ (ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 9) ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
ਸਿਲੇਬਸ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ — ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਚਕ (flexibility) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 12. 2014 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ Appendix ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਧੀਨ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 13. ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ?
ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।