Catch Up rules based on Ajit Singh Janua-II Judgement dated 16-09-1999

• ਵਿਸ਼ਾ: ਮੈਮੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ Ajit Singh Janjua-II Judgment ਮਿਤੀ 16.09.1999 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੈਚ-ਅਪ ਰੂਲ ਸਬੰਧੀ ਹੈ.
• ਪਿਛੋਕੜ: ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/34/1999-3PP1/12565 ਮਿਤੀ 22.10.1999 ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਜੱਜਮੈਂਟ (I.A No. 1-3 in CWP No. 3792-3794 ਮਿਤੀ 16.09.1999) ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
• ਸਮੱਸਿਆ: ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੈਚ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
• ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (16.09.1999): ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
  • ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
  • ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ' ਹੈ.
  • ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ (ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰੀ (ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ) ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  • ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ ਹੈ.
• ਹਦਾਇਤ: ਪੈਰ੍ਹਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.
• ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਦਰਜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ.
• ਪਾਲਣਾ: ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ.
• ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-1 ਸ਼ਾਖ਼ਾ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24/12/2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

Personnel Policies - 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab
PERS-PP-108/4/2025-3PP1/438 Dated 24-12-2025 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Ajit Singh Janjua Judgment I.A No. 1-3 in CWP No. 3792-3794 ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/34/1999-3PP1/12565 ਮਿਤੀ 22.10.1999 ਰਾਹੀਂ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 

ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੈਚ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?  

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਹੈ।

 Ajit Singh Janjua ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ" (superior claim, in law, against the reserved candidate) ਹੈ।

Ajit Singh Janjua ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ' (superior claim, in law, against the reserved candidate) ਹੈ।