Direction for strict compliance of Judgements of Hon'ble Punjab & Haryana High Court - Dr. Saurabh Sharma

Finance Personnel - 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab
No. FD-FP-10CC(CWP)/202/2025-5FP1/01 Dated 05-01-2026

Gross Pay (revised) lesser than Gross pay (unrevised)

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ:

6th Punjab Pay Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Gross Pay (revised) ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ Gross Pay (unrevised) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ।

ਸਮੱਸਿਆ:

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 6th Punjab Pay Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ (Group 'D') ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ (Group 'C') ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ Gross Pay (revised) ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ Gross Pay (unrevised) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ Gross Pay (unrevised) ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ revised gross pay (6th PPC) ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ unrevised Gross pay (5th PPC) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ:

ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ Revised Gross Pay (6th PPC) ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ:

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
• ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ।
• ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ।
• ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।
• ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ।
• ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼।
• ਸਮੂਹ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ।
• ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ:

• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ (ਆਡਿਟ) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
• ਸਕੱਤਰ/ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
• ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
• ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ।
• ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ।

 Finance Personnel 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab
No. FD-FP-10ANCM/3/2025-5FP1/105 Dated 31-12-2025

Catch Up rules based on Ajit Singh Janua-II Judgement dated 16-09-1999

• ਵਿਸ਼ਾ: ਮੈਮੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ Ajit Singh Janjua-II Judgment ਮਿਤੀ 16.09.1999 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੈਚ-ਅਪ ਰੂਲ ਸਬੰਧੀ ਹੈ.
• ਪਿਛੋਕੜ: ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/34/1999-3PP1/12565 ਮਿਤੀ 22.10.1999 ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਜੱਜਮੈਂਟ (I.A No. 1-3 in CWP No. 3792-3794 ਮਿਤੀ 16.09.1999) ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
• ਸਮੱਸਿਆ: ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੈਚ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
• ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (16.09.1999): ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
  • ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
  • ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ' ਹੈ.
  • ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ (ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰੀ (ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ) ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  • ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ ਹੈ.
• ਹਦਾਇਤ: ਪੈਰ੍ਹਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.
• ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਦਰਜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ.
• ਪਾਲਣਾ: ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ.
• ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-1 ਸ਼ਾਖ਼ਾ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24/12/2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

Personnel Policies - 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab
PERS-PP-108/4/2025-3PP1/438 Dated 24-12-2025 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Ajit Singh Janjua Judgment I.A No. 1-3 in CWP No. 3792-3794 ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/34/1999-3PP1/12565 ਮਿਤੀ 22.10.1999 ਰਾਹੀਂ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 

ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੈਚ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?  

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਹੈ।

 Ajit Singh Janjua ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ" (superior claim, in law, against the reserved candidate) ਹੈ।

Ajit Singh Janjua ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ' (superior claim, in law, against the reserved candidate) ਹੈ।

  

  

   

Punjab Educational Service (School and Inspection) Group B Service (Second Amendment) Rules, 2025

Education 2 Branch, Department of School Education, Government of Punjab
No. G.S.R. 196/Const./Art.309/Amd.(5)/2025 Dated 17-12-2025

NOTIFICATION

The 17th December, 2025

No. G.S.R. 196/Const./Art.309/Amd.(5)/2025. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Punjab is pleased to make the following rules, further to amend the Punjab Educational Service (School and Inspection) Group 'B' Service Rules, 2018, namely: -

RULES

1(1)These rules may be called the Punjab Educational Service (School and Inspection) Group 'B' Service (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on and with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab Educational Service (School and Inspection) Group B Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(i) in clause (d), at the end, the word 'and' shall be omitted; and

(ii) in clause (e), at the end, for the sign".", the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter, the following clause shall be added, namely:-

"(1) 'teacher' means Elementary Trained Teacher, Special Educator Teacher (Primary), Head Teacher. Centre Head Teacher, Art and Craft Teacher, Master/Mistress, Block Primary Education Officer, Vocational........................................."

Gazetted holidays List 2026 | Public Holidays List 2026

Personnel Policy 3 Branch, Department of Personnel, Government of Punjab

Notification No. 06/01/2025-2PP3/781 Dated 26-11-2025