Gradation and Distribution List of IAS/PCS Officers of the Punjab Government

• ਇਹ ਫਾਈਲ 01 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (PCS), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੂਚੀ ਹੈ।
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ (IAS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਲ, ਨਾਮ, ਆਰਆਰ/ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ/ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਸਕੇਲ/ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ।
  • ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤੇਵਾੜੀ (ANIRUDH TEWARI), ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ (ANURAG AGARWAL), ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਜੈਨ (SEEMA JAIN) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਲ 1990 ਜਾਂ 1991 ਹੈ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (PCS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰ ਬੀ), ਨਾਮ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮੰਨੀ ਗਈ ਮਿਤੀ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ), ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ/ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲੈਵਲ-28)।
  • ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ (GURPREET SINGH THIND) ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ (SUBHASH CHANDER) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਬੀ (Register B) ਅਧੀਨ ਹਨ।
• ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Amritsar), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (Tarn Taran), ਪਠਾਨਕੋਟ (Pathankot), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (Gurdaspur), ਕਪੂਰਥਲਾ (Kapurthala), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (Hoshiarpur), ਜਲੰਧਰ (Jalandhar), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (Ferozepur), ਲੁਧਿਆਣਾ (Ludhiana), ਪਟਿਆਲਾ (Patiala) ਆਦਿ।
  
  

Gradation List Updated upto 01-04-2026

iHRMS NPS to GPF Guidelines

Treasury & Accounts, Vit te Yojana Bhawan, Sector 33A, Chandigarh

T&A (DDI/ACFA-IT 2026/1/1721) Dated 17-03-2026

Punjab Civil Services (Revised Pay) Second Amendment, Rules, 2025

GOVERNMENT OF PUNJAB 

DEPARTMENT OF FINANCE (FINANCE PERSONNEL-1 BRANCH) 

NOTIFICATION 

The 24th November, 2025 

No. 09/02/2021-5FP1/100.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Punjab, is pleased to make the following rules further to amend the Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2021, namely:- 

RULES 

1. (1) These rules may be called Punjab Civil Services (Revised Pay) Second Amendment, Rules, 2025. (2) They shall be deemed to have come into force on and with effect from the first day of January, 2016. 

2. In the Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2021(hereinafter referred to as the said rules), in rule 7(I), at the end, the following provisos shall be added, namely:- 

            "Provided that in case where a Government employee has been placed in higher pay scale between 01.01.2016 to 20.09.2021 on account of promotion, such Government employee shall have the option to switch over to the revised pay structure from the date of his/her promotion: 

              Provided further that the Government employee who opts to switch over to the revised pay structure from the date of promotion, such Government employee shall be entitled to get the benefit of minimum increase of 15% (Basic pay +113% DA + minimum 15% increase) on the pay fixed on the promotional post. In these cases, he/ she shall have to forgo the claims of arrears during the period from 01.01.2016 till the date of promotion and arrear of minimum increase of 15% shall also not admissible up to 20.09.2021: 

                Provided further that the Government employee who got more than one promotion during the period 01.01.2016 to 20.09.2021 has the option to switch over to the revised pay structure from the date of his first promotion only. In these cases, the next annual increment shall accrue after completing the qualifying service of twelve months".

3. In the said rules, in rule 7(II) in clause(c) sub-clause (iv) shall be substituted as under:- 

"(i) In case of the Government employees on whom instructions dated 15.01.2015 w.r.t. admissibility of Minimum of the Pay Band are applicable:- During probation period, the Government employee shall be paid fixed emoluments in the unrevised pay scales/ DC Rates as he/she is/was getting as per the instructions dated 21.12.2015 issued by the Department of Finance. His/her pay shall be fixed in the revised pay structure only after successful clearance of the probation period after applying the multiply factor(s). The Government employee will not get any arrears of the probation period: 

             "Provided that the Punjab Civil Services (Revised Pay) First Amendment Rules, 2021 shall also be applicable to the Government employees recruited between 01.01.2016 to 16.07.2020, with the following conditions, namely:- 

              (i) Pay of the Government employee recruited on or after 01.01.2016 and upto 16.07.2020 shall not, in any case, be more than his immediate senior Government employee in the cadre. If such a situation arises, then the pay of the junior employee shall be fixed at the same level as the senior. Wrong fixation of pay, in any case, under the cover of extending minimum 15% (fifteen percent) raise shall entail recovery from the salary of the concerned Government employee on its detection at any stage; 

               (ii) Pay of a Government employee fixed in accordance with these rules shall not entitle his senior employee to get the benefit of his pay to be refixed under senior- junior pay fixation instructions issued from time to time. 

              (iii) During probation period, the Government employee shall not be get any arrears. After successful clearance of the probation and extension thereof, if any, arrear of the multiplier factor 2.25 and 2.59 shall be granted and the arrear of increase in pay with minimum 15% (fifteen percent) enhancement minus (-) increase in salary with factor 2.25 and 2.59 shall not be admissible: 

             Provided further that the employees recruited after 01.01.2016 and promoted before 20.09.2021 shall not have the option to switch over to the revised pay structure from the dated of his/her promotion" ; and 

(ii) sub-clause (v) shall be omitted. 

4. In the said rules, rule 7(III), shall be substituted as under:- 

"(III) The Government Employees recruited in the service from 15.01.2015 to 31.12.2015 (both days inclusive):- During probation period the Government employee shall be paid fixed emoluments in the unrevised pay scales/ DC Rates as he/she is/was getting as per the instructions dated 21.12.2015 issued by the Finance Department. His/her pay shall be fixed in the revised pay structure only after successful clearance of the probation period on the same analogy, as elaborated in Rule 7(II). The Government employee will not get any arrears of the probation period: 

            Provided that in case where a Government employee has been placed in higher pay scale between 01.01.2016 to 20.09.2021 on account of promotion, such Government employee shall have the option switch over to the revised pay structure from the date of his /her promotion: 

             Provided further that the Government employee who opts to switch over to the revised pay structure from the date of promotion, such Government employee shall be entitled to get the benefit of minimum increase of 15% (Basic pay+113% DA + minimum 15% increase) on the pay fixed on the promotional post. In these cases he/she shall have to forgo the claims of arrears during the period from 01.01.2016 till the date of promotion and arrear of minimum of increase of 15% shall also not admissible upto 20.09.2021: 

            Provided further that the Government employee who got more than one promotion during the period 01.01.2016 to 20.09.2021 has the option to switch over to the revised pay structure from the date of first promotion only. In these cases, the next annual increment shall accrue after completing the qualifying service of twelve months". 

5. In the said rules, in rule 7(V), the existing proviso shall be omitted. 

6. In the said rules, in rule 9, at the end, the following proviso shall be added:- 

            "Provided that the Government employees whose pay is fixed by giving the benefit of minimum increase of 15% as per notification no. 09/01/2021-5FP1/1228 dated 20.09.2021, shall only be paid arrear of revised pay fixed with the multiplier factor of 2.25/2.59. The arrears of increase in pay with minimum 15% (fifteen percent) increase minus(-) increase in pay with factor 2.25/2.59 shall not be admissible". 

Finance Personnel 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab

Notification No.  09/02/2021-5FP1/100 Dated 24-11-2025

Additional Increment to Border Area Group B and Group C Employees

1.0 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਿਤ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਲਾਜ ਨੰ – 5 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ (ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨਟੀਚਿੰਗ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-2 ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਿਤ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਲਾਜ ਨੰ - 5 ਦੀ ਟੂਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ - "Pay of members of the Service. The members of the Service shall be entitled to such scales of pay as may be authorized by the Department of Finance from time to time. The scales of pay, at present in force, are given in Appendix 'A'. However, the persons who shall join the service to become its members or who shall absorb in the Service by exercising or their option to opt it, shall be entitled to one addition increment in addition to their normal pay from date of joining or absorption in the Service, as the case may be. The members of Service shall further be entitled to one additional increment on their every promotion to higher post in addition to normal benefit of higher responsibility as a special incentive." 

2.0 ਇਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇੲ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:- 

“ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਏ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਨੂੰ ਆਪਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।" 

3.0 ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ (ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨਟੀਚਿੰਗ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੰਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇੲਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋੲਗੇ।

4.0 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈੲ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ, ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

5.0 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉੲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਲੇ ਵਾਇਜ ਤਿਆਰ ਕਰवे ਸਮੇਤ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

6.0 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

O/o Directorate of School Education (Secondary) Punjab, SAS Nagar

Memo No. 900277/Establishment(4)/202616650 Dated 20-01-2026

Direction for strict compliance of Judgements of Hon'ble Punjab & Haryana High Court - Dr. Saurabh Sharma

Finance Personnel - 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab
No. FD-FP-10CC(CWP)/202/2025-5FP1/01 Dated 05-01-2026

Gross Pay (revised) lesser than Gross pay (unrevised)

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ:

6th Punjab Pay Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Gross Pay (revised) ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ Gross Pay (unrevised) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ।

ਸਮੱਸਿਆ:

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 6th Punjab Pay Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ (Group 'D') ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ (Group 'C') ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ Gross Pay (revised) ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ Gross Pay (unrevised) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ Gross Pay (unrevised) ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ revised gross pay (6th PPC) ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ unrevised Gross pay (5th PPC) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ:

ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ Revised Gross Pay (6th PPC) ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ:

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
• ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ।
• ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ।
• ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।
• ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ।
• ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼।
• ਸਮੂਹ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ।
• ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ:

• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ (ਆਡਿਟ) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
• ਸਕੱਤਰ/ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
• ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
• ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ।
• ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ।

 Finance Personnel 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab
No. FD-FP-10ANCM/3/2025-5FP1/105 Dated 31-12-2025

Catch Up rules based on Ajit Singh Janua-II Judgement dated 16-09-1999

• ਵਿਸ਼ਾ: ਮੈਮੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ Ajit Singh Janjua-II Judgment ਮਿਤੀ 16.09.1999 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੈਚ-ਅਪ ਰੂਲ ਸਬੰਧੀ ਹੈ.
• ਪਿਛੋਕੜ: ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/34/1999-3PP1/12565 ਮਿਤੀ 22.10.1999 ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਜੱਜਮੈਂਟ (I.A No. 1-3 in CWP No. 3792-3794 ਮਿਤੀ 16.09.1999) ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
• ਸਮੱਸਿਆ: ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੈਚ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
• ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (16.09.1999): ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
  • ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
  • ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ' ਹੈ.
  • ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ (ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰੀ (ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ) ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  • ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ ਹੈ.
• ਹਦਾਇਤ: ਪੈਰ੍ਹਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.
• ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਦਰਜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ.
• ਪਾਲਣਾ: ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ.
• ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-1 ਸ਼ਾਖ਼ਾ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24/12/2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

Personnel Policies - 1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab
PERS-PP-108/4/2025-3PP1/438 Dated 24-12-2025 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Ajit Singh Janjua Judgment I.A No. 1-3 in CWP No. 3792-3794 ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/34/1999-3PP1/12565 ਮਿਤੀ 22.10.1999 ਰਾਹੀਂ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਰੂਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 

ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੈਚ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?  

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਹੈ।

 Ajit Singh Janjua ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ" (superior claim, in law, against the reserved candidate) ਹੈ।

Ajit Singh Janjua ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 16.09.1999 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਅਵਾ' (superior claim, in law, against the reserved candidate) ਹੈ।

  

  

   

Punjab Educational Service (School and Inspection) Group B Service (Second Amendment) Rules, 2025

Education 2 Branch, Department of School Education, Government of Punjab
No. G.S.R. 196/Const./Art.309/Amd.(5)/2025 Dated 17-12-2025

NOTIFICATION

The 17th December, 2025

No. G.S.R. 196/Const./Art.309/Amd.(5)/2025. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Punjab is pleased to make the following rules, further to amend the Punjab Educational Service (School and Inspection) Group 'B' Service Rules, 2018, namely: -

RULES

1(1)These rules may be called the Punjab Educational Service (School and Inspection) Group 'B' Service (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on and with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab Educational Service (School and Inspection) Group B Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(i) in clause (d), at the end, the word 'and' shall be omitted; and

(ii) in clause (e), at the end, for the sign".", the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter, the following clause shall be added, namely:-

"(1) 'teacher' means Elementary Trained Teacher, Special Educator Teacher (Primary), Head Teacher. Centre Head Teacher, Art and Craft Teacher, Master/Mistress, Block Primary Education Officer, Vocational........................................."

Gazetted holidays List 2026 | Public Holidays List 2026

Personnel Policy 3 Branch, Department of Personnel, Government of Punjab

Notification No. 06/01/2025-2PP3/781 Dated 26-11-2025

Punjab Civil Services (Revised Pay) Second Amendment, Rules, 2025

GOVERNMENT OF PUNJAB 

DEPARTMENT OF FINANCE 

(FINANCE PERSONNEL-1 BRANCH) 

NOTIFICATION

 The 24th November, 2025 

No. 09/02/2021-5FP1/100.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Punjab, is pleased to make the following rules further to amend the Punjab Civil Services (Revised Pay)Rules, 2021, namely:- 

RULES 

1. (1) These rules may be called Punjab Civil Services (Revised Pay) Second Amendment, Rules, 2025. (2) They shall be deemed to have come into force on and with effect from the first day of January, 2016. 

2. In the Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2021(hereinafter referred to as the said rules), in rule 7(I), at the end, the following provisos shall be added, namely:- 

"Provided that in case where a Government employee has been placed in higher pay scale between 01.01.2016 to 20.09.2021 on account of promotion, such Government employee shall have the option to switch over to the revised pay structure from the date of his/her promotion: 

Provided further that the Government employee who opts to switch over to the revised pay structure from the date of promotion, such Government employee shall be entitled to get the benefit of minimum increase of 15% (Basic pay +113% DA + minimum 15% increase) on the pay fixed on the promotional post. In these cases, he/ she shall have to forgo the claims of arrears during the period from 01.01.2016 till the date of promotion and arrear of minimum increase of 15% shall also not admissible up to 20.09.2021: 

Provided further that the Government employee who got more than one promotion during the period 01.01.2016 to 20.09.2021 has the option to switch over to the revised pay structure from the date of his first promotion only. In these cases, the next annual increment shall accrue after completing the qualifying service of twelve months"

3. In the said rules, in rule 7(II) in clause(c) sub-clause (iv) shall be substituted as under:- 

"(i) In case of the Government employees on whom instructions dated 15.01.2015 w.r.t. admissibility of Minimum of the Pay Band are applicable:- During probation period, the Government employee shall be paid fixed emoluments in the unrevised pay scales/ DC Rates as he/she is/was getting as per the instructions dated 21.12.2015 issued by the Department of Finance. His/her pay shall be fixed in the revised pay structure only after successful clearance of the probation period after applying the multiply factor(s). The Government employee will not get any arrears of the probation period: 

"Provided that the Punjab Civil Services (Revised Pay) First Amendment Rules, 2021 shall also be applicable to the Government employees recruited between 01.01.2016 to 16.07.2020, with the following conditions, namely:- 

(i) Pay of the Government employee recruited on or after 01.01.2016 and upto 16.07.2020 shall not, in any case, be more than his immediate senior Government employee in the cadre. If such a situation arises, then the pay of the junior employee shall be fixed at the same level as the senior. Wrong fixation of pay, in any case, under the cover of extending minimum 15% (fifteen percent) raise shall entail recovery from the salary of the concerned Government employee on its detection at any stage; 

(ii) Pay of a Government employee fixed in accordance with these rules shall not entitle his senior employee to get the benefit of his pay to be refixed under senior- junior pay fixation instructions issued from time to time. 

(iii) During probation period, the Government employee shall not be get any arrears. After successful clearance of the probation and extension thereof, if any, arrear of the multiplier factor 2.25 and 2.59 shall be granted and the arrear of increase in pay with minimum 15% (fifteen percent) enhancement minus (-) increase in salary with factor 2.25 and 2.59 shall not be admissible: 

Provided further that the employees recruited after 01.01.2016 and promoted before 20.09.2021 shall not have the option to switch over to the revised pay structure from the dated of his/her promotion" ; and 

(ii) sub-clause (v) shall be omitted. 

4. In the said rules, rule 7(III), shall be substituted as under:- 

"(III) The Government Employees recruited in the service from 15.01.2015 to 31.12.2015 (both days inclusive):- During probation period the Government employee shall be paid fixed emoluments in the unrevised pay scales/ DC Rates as he/she is/was getting as per the instructions dated 21.12.2015 issued by the Finance Department. His/her pay shall be fixed in the revised pay structure only after successful clearance of the probation period on the same analogy, as elaborated in Rule 7(II). The Government employee will not get any arrears of the probation period: 

Provided that in case where a Government employee has been placed in higher pay scale between 01.01.2016 to 20.09.2021 on account of promotion, such Government employee shall have the option switch over to the revised pay structure from the date of his /her promotion: 

Provided further that the Government employee who opts to switch over to the revised pay structure from the date of promotion, such Government employee shall be entitled to get the benefit of minimum increase of 15% (Basic pay+113% DA + minimum 15% increase) on the pay fixed on the promotional post. In these cases he/she shall have to forgo the claims of arrears during the period from 01.01.2016 till the date of promotion and arrear of minimum of increase of 15% shall also not admissible upto 20.09.2021: 

Provided further that the Government employee who got more than one promotion during the period 01.01.2016 to 20.09.2021 has the option to switch over to the revised pay structure from the date of first promotion only. In these cases, the next annual increment shall accrue after completing the qualifying service of twelve months". 

5. In the said rules, in rule 7(V), the existing proviso shall be omitted. 

6. In the said rules, in rule 9, at the end, the following proviso shall be added:- 

"Provided that the Government employees whose pay is fixed by giving the benefit of minimum increase of 15% as per notification no. 09/01/2021-5FP1/1228 dated 20.09.2021, shall only be paid arrear of revised pay fixed with the multiplier factor of 2.25/2.59. The arrears of increase in pay with minimum 15% (fifteen percent) increase minus(-) increase in pay with factor 2.25/2.59 shall not be admissible"

Notification No. 09/02/2021-5FP1/100 Dated 24-11-2025

 

 

Samana Class C City | HRA Samana | ਸਮਾਣਾ ਕਲਾਸ ਸੀ ਸਿਟੀ

In the continuation to Government letter No. 4/01/2021-5FP1/1304-1309 Dated 18-10-2021 on subject cited above, now it has been decided that the Samana city shall be classified as Category 'C' for the purpose of House Rent Allowance and the Government employees posted in this city shall be entitled to House Rent Allowance @ 10% of the basic pay.

2. These order shall come in to force on and with effect from the date of issuance of this order.

Finance Personnel-1 Branch, Department of Finance, Government of Punjab

No. FD-FP-10HRA/2/2024-3FP1/I/1243371/2025 Dated 13-11-2025

Lists of documents as Proof of Identity (Pol), Proof of Birth (PoB) and Proof of Address (PoA)

DEPARTMENT OF GOOD GOVERNANCE & INFORMATION TECHNOLOGY, Government of Punjab

 Notification

NO. DGRPG-GR20MISC/158/2025-4GR2/I/1239357/2025, Dated, Chandigarh: 10.11.2025

In continuation of the Government of Punjab, Department of Governance Reforms & Public Grievances (Now Good Governance & Information Technology) Notification No. E-64139/2GR2/423 Dated 25-11-2021 and in exercise of the powers conferred upon him, the Governor of Punjab is pleased to amend the following lists of documents as Proof of Identity (Pol), Proof of Birth (PoB) and Proof of Address (PoA), to bring uniformity in the documents required by various departments, for availing Government Services in the State of Punjab namely:-

User Fee/Faciliation Charges through Sewa Kendras, Doorstep delivery & Online Mode

Good Governance and information Technology Branch-I, Department of Good Governance and Information Technology, Government of Punjab
No. 918754:DGRPG-GR10MISC/38/2025-GR-1/1/1230491/2025 Dated 28-10-2025

Pension and other retirement benefits to employees who have retired on or after 01.01.2016

Kindly refer to the Letter No.3/1/2021-3FPPC/281-285 dated 29.10.2021 on the subject cited above.

2. In the said letter, the Para 7(b) be read as under:-

Rule 6.17- A(1) (in case of death in harness)

If the pay does not exceed thirty--- @60% of the pay thousand rupees.

If the pay exceed thirty thousand rupees--- @50% of the pay, subject to minimum of Eighteen thousand Rupees

3. The rest terms and conditions will remain unchanged.

4. The above rectification will take 'effect from the date of applicability of the letter under reference.

Finance Pension Policy and Coordination Branch, Department of Finance, Government of Punjab

No. FD-FPPC/50/2025-3FPPC/I/1227516/2025 Dated 24-10-2025

Punjab Educational Service (School and Inspection General Cadre) Group A Service (Second Amendment) Rules, 2025

 

Education 2 Branch, Department of School Education, Government of Punjab
No. G.S.R. 163/Const./Art.309/Amd.(4)/2025 Dated 12-09-2025

NOTIFICATION

The 12th September, 2025

No.G.S.R.163/Const./Art.309/Amd.(4)/2025. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Punjab is pleased to make the following rules, further to amend the Punjab Educational Service (School and Inspection General Cadre) Group A Service Rules, 2018, namely:-
 

RULES

1 (1) These rules may be called the Punjab Educational Service (School and Inspection General Cadre) Group A Service (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall came into force on and with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Punjab Educational Service (School and Inspection General Cadre) Group A Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(i) in clause (c), at the end, the word 'and' shall be omitted; and

(ii) substituted and thereafter, the following clause shall be added, namely:-in clause (d), at the end, for the sign", the sign and word"; and" shall be

Master/Mistress, Block "(e) teacher' means Elementary Trained Teacher, Special Educator Teacher (Primary) Head Teacher, Centre Head Teacher, Art and Craft Teacher, Primary Education Lecturer/Vocational Master, Lecturer, Headmaster/Headmistress and any other Officer, Vocational equivalent post of teacher."..................................

Delays in PRAN Generation and Final Settlement of Exit/Withdrawal Cases under NPS

In continuation of this office letter No. NPS/2021/1057 Dated 13-09-2021, regarding timelines prescribed for various activities under the New Pension Scheme (NPS), it has been observed that delays continue to occur in the following areas:

A. Registration of new subscribers and generation of PRAN, and
B. Initiation and authorization of final settlement (Exit/Withdrawal) cases under NPS.

2. These delays result in financial hardship for the concerned employees and are contrary to the instructions issued for timely execution of NPS processes.

3. All Heads of Departments, therefore, requested to:
A. Examine all cases where PRAN generation or final settlement under NPS was delayed, 

B. Identify the stage and cause of delay
C. Fix responsibility in such cases and take appropriate administrative or disciplinary action,

4. Further, it is requested to instruct all DDOs under your control to ensure strict adherence to the timelines already circulated vide this office letter No. NPS/2021/1057 dated 13.09.2021, so as to avoid recurrence of such delays. 

Directorate of Treasury & Accounts, Pensioners & New Pension Scheme, Punjab, Government of Punjab
NPS/2025/E-899880/673 Dated 28-08-2025

Leaves of Regular Employees of Punjab ICT Education Society (PICTES)

O/o Director General School Education, Punjab Cum-Member Secretary Punjab ICT Education Society (PICTES)
No. 5/6-ICT-2025/E-922475/234917 Dated 13-08-2025

 

Leaves of Employees of Punjab ICT Education Society (PICTES)

O/o Director General School Education, Punjab ICT Education Society (PICTES) 

No. 5/6-ICT-2017-18/Leaves/9926 Dated 15-09-2017 

 

Punjab Services (Medical Attendance) Rules, 1940- Defination of Family

Health-5 Branch, Health & Family Welfare Department, Government of Punjab

No. HFW-HLH506A/82/2024-5H5/I/1168514/2025 Dated 05-08-2025

Punjab Services (Medical Attendance) Rules 1940 - Definition of Family 

Health 5, Branch, Department of Health & Family Welfare, Government of Punjab.

No. 12/97/93-5H5/9495 Dated 17-03-1994 

 

Full Salary to Petitioner and Non Petitioner 5178 Master Cadre for probation period

Education 5 Branch, Department of Education, Government of Punjab
No. SED-EDU5020/59/2025-4EDU5/1160631 Dated 25-07-2025

 

Establishment 2 Branch, Directorate of School Education (Secondary), Punjab

Order No. 757059 DPISE-EST20CC/58/2021-ESTABLISHMENT-2-DPISE(3) Dated 26-02-2025

 

Notional Benefit to 873 DPE

Establishment 2 Branch, O/o Directorate of School Education (Secondary) Punjab

Memo No. 597827(E-1)/202527752 Dated 30/01/2025

Establishment 2 Branch, O/o Directorate of School Education (Secondary) Punjab

Memo No. 172025(E-1)/202572244 Dated 18/03/2025

Establishment 2 Branch, O/o Directorate of School Education (Secondary) Punjab

Memo No. 597827(E-1)/2025205191 Dated 18-07-2025